मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याकडे केली मागणी.
देगलूर/प्रतिनिधी
सकल मातंग समाजाच्या मागण्या विशेषतः आरक्षण उपवर्गीकरण या मुद्द्यावर गेली तीन वर्षे जवाब दो दवंडी आंदोलन, मांगवीर आंदोलन आणि अलीकडेच २० मे रोजी झालेला जनआक्रोश मोर्चा यांसारख्या विविध आंदोलनांच्या माध्यमातून संघर्ष सुरू आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आंदोलनाची दखल घेत १२ जून रोजी सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे मुख्यमंत्री मा. देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
या बैठकीत आ.जितेश अंतापूरकर यांनी मुख्यमंञी देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर राज्यात अ.ब.क.ड. उपवर्गीकरण लवकरच लागू करण्यासह
महाराष्ट्र शासनाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी घेतलेल्या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही, याकडे मुख्यमंत्री महोदयांचे लक्ष वेधले. तसेच आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, हरियाणा आणि पंजाब या राज्यांमध्ये अ.ब.क.ड. उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे, आणि महाराष्ट्रातही तत्काळ उपवर्गीकरण लागू करण्याची गरज असल्याचे यावेळी आ.अंतापूरकरांनी मुख्यमंञी देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर ठामपणे मांडले.
दरम्याण मातंग समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन विविध योजनांची अंमलबजावणी करीत आहे. या समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगतीसाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असून बार्टीच्या धर्तीवर ‘आर्टी’ (Annabhau Sathe Research and Training Institute) संस्थेचे सक्षमीकरण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरणासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीला लवकरात लवकर अहवाल सादर करण्याची विनंती करण्यात येणार असून, मातंग समाजाच्या संघटनांनी आपल्या मागण्या लेखी स्वरूपात बदर समितीकडे सादर कराव्यात. या समितीच्या अहवालात आपल्या मागण्या समाविष्ट करता येतील. सन 2027 मध्ये होणाऱ्या जातनिहाय जनगणनेमध्ये लोकसंख्येच्या आधारे वर्गीकरणात आवश्यकतेनुसार बदल करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले.
साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाच्या कर्ज योजनेत जामीनदाराच्या अटी शिथिल करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. ‘आर्टी’ संस्थेसाठी वेगळे लेखाशीर्ष तयार करण्यात आले असून यासाठी पुरेसा निधी देण्यात येईल, तसेच आर्टी संस्थेचे मुख्यालय पुणे येथे करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले.
या बैठकीस आमदार अमित गोरखे, आमदार जितेश अंतापूरकर, माजी मंत्री दिलीप कांबळे, रमेश बागवे, राम चव्हाण, नामदेव ससाने, मच्छिंद्र सकटे, मुखेडकर साहेब, मारुती वाडेकर, राष्ट्रवादी पुणे शहर अध्यक्ष सुभाष जगताप, केशव शेकापूरकर, डॉ. अंकुश गोतावले आदी समाजप्रेमी मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेलं हे आश्वासन म्हणजे मातंग समाजाच्या आरक्षण लढ्याला मिळालेलं महत्त्वाचं शासकीय उत्तर असून, समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठीचा हा लढा निर्णायक वळणावर नेणाराअसल्याची प्रतिक्रीया आ.अंतापुरकरांनी दिले
