नवी दिल्ली:
दिल्लीतील वायू प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. दिल्लीच्या शाळांमध्ये हायब्रीड पद्धत सुरू राहील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच, न्यायालयाने CAQM ला GRAP-4 काढण्याबाबत 2 डिसेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २ डिसेंबरला होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, आम्ही सोमवारी अनेक आदेश पारित करण्याचा प्रस्ताव देत आहोत. आम्हाला गोष्टी त्यांच्या तार्किक निष्कर्षाप्रत घ्यायच्या आहेत आणि आम्हाला भुसभुशीत बंदीची कठोर अंमलबजावणी करायची आहे. वर्षभराच्या फटाक्यांवर बंदीचा निर्णयही घेणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, आम्ही कोर्ट कमिशनरची नियुक्ती करत आहोत. कोर्ट कमिशनरच्या कामात सुलभता आणण्यासाठी दिल्ली सरकारचा वाहतूक विभाग नोडल ऑफिसर नियुक्त करेल ही कोर्ट कमिशनरची सूचना आम्ही स्वीकारतो.
न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की GRAP च्या चौथ्या टप्प्याचा संबंध आहे, खालील श्रेणी वगळता ट्रक वाहतुकीला दिल्लीत प्रवेश करण्यास बंदी आहे. जीवनावश्यक वस्तू वाहून नेणारे ट्रक, अत्यावश्यक सेवा पुरवणारे ट्रक, सर्व LNG, CNG, इलेक्ट्रिक, BSVI डिझेल ट्रक. चरण 4 च्या कलम 1 अंतर्गत इतर कोणतेही अपवाद स्वीकारले जाणार नाहीत. त्यामुळे जर कोणत्याही प्राधिकरणाने वरील विरुद्ध कोणतेही निर्देश जारी केले असतील तर ते प्रवेश बिंदूंवर तैनात असलेल्या पोलीस आणि इतर कर्मचाऱ्यांना बंधनकारक राहणार नाही.
दिल्लीत गुरुवारी सकाळी प्रदूषणाची पातळी किंचित वाढली आणि हवेची गुणवत्ता ‘अत्यंत खराब’ श्रेणीत पोहोचली. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) आकडेवारीनुसार, दिल्लीचा हवा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) सकाळी 9 वाजता 313 नोंदला गेला, तर बुधवारी सकाळी 9 वाजता तो 301 होता. राष्ट्रीय राजधानीत धुक्याचा दाट थर कायम आहे.
